बिजली संकट पर भड़के मढ़ौरा विधायक जितेंद्र राय ने सरकार पर साधा निशाना

सारण— जिले के मढ़ौरा विधायक जितेंद्र कुमार राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली की विकराल होती समस्या को लेकर सरकार और बिजली विभाग के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज के माध्यम से बिजली संकट पर तीखा बयान देते हुए सरकार के दावों और जमीनी हकीकत को आड़े हाथों लिया है।

विधायक राय ने कहा कि, “मेरे मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। हमने बिजली विभाग के अधिकारियों को 20 घंटे तक बिजली नहीं मिलने की जानकारी पहले ही दे दी थी और साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर समय पर सुधार नहीं हुआ तो हम चरणबद्ध प्रदर्शन शुरू करेंगे।”

जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, व्यवस्था चरमराई

उन्होंने बताया कि नगरा और मढ़ौरा प्रखंड सहित नगर पंचायत मढ़ौरा की जनता पिछले 10 दिनों से बिजली की भीषण समस्या से जूझ रही है। लगातार हो रही बिजली कटौती से गर्मी और उमस में आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है।

छात्रों की पढ़ाई ठप हो गई है, किसानों के खेत सूख रहे हैं और दुकानों का कामकाज भी बाधित हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि, “क्या बिजली विभाग आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है? क्या उन्हें जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है?”

125 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे पर भी उठाए सवाल

विधायक जितेंद्र कुमार राय ने राज्य सरकार के 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, “यह कैसा मज़ाक है कि एक ओर सरकार गरीबों को मुफ्त बिजली देने का सपना दिखा रही है, और दूसरी ओर 10 दिनों से बिजली गुल है। जब बिजली ही नहीं है, तो मुफ्त देने की बात करना महज छलावा है। सरकार अपने खोखले वादों से आमजन को गुमराह कर रही है।”

सरकार को दी चेतावनी, जल्द सुधार नहीं तो होगा प्रदर्शन

उन्होंने दो टूक कहा कि यदि स्थिति में अगले कुछ दिनों में सुधार नहीं होता, तो वे जनता की आवाज़ बनकर सड़कों पर उतरेंगे। “हम अपने कहे अनुसार चरणबद्ध प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। यह केवल मेरी बात नहीं, पूरे क्षेत्र की जनता की आवाज़ है और इसे अनसुना नहीं किया जा सकता।”

स्थानीय जनता में भी गहरा आक्रोश

मढ़ौरा और आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों में भी बिजली संकट को लेकर जबरदस्त गुस्सा और हताशा है। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय चौपालों तक, हर जगह बिजली कटौती को लेकर आलोचना हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी वादों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई राहत नहीं मिल रही।