दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल गिरफ्तार:2 घंटे की पूछताछ के बाद ED की कार्रवाई; हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

दिल्ली के मुख्यनंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. ED के ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अफसर केजरीवाल से पूछताछ कर रहे थे. उनका फोन भी ले लिया गया था.

साथ ही आप के किसी भी मंत्री या कार्यकर्ता को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था.

आप नेता आतिशी ने कहा कि हमें खबर मिली है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है. हमने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे. वह दिल्ली के सीएम बने रहेंगे. हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है. . हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं. हम आज रात सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे.

समन को भी दी थी चुनौती

मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें AAP नेता ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण का अनुरोध किया था. अंतरिम राहत के लिए केजरीवाल का आवेदन उस याचिका का हिस्सा है जो उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पूछताछ के लिए जारी अनेक समन को चुनौती देने के लिए दायर की है. केजरीवाल ने ED के नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया था. समन में उन्हें गुरुवार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था. हालांकि वह समन को अवैध बताकर बार-बार एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करते आए हैं.

ED के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे केजरीवाल?

अदालत ने बुधवार को केजरीवाल से पूछा था कि वह जांच एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? मामले में याचिकाकर्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि उनके मुवक्किल ED के सामने पेश होंगे, लेकिन इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर उन्हें (केजरीवाल को) गिरफ्तार करने की एजेंसी की मंशा स्पष्ट है.

केजरीवाल की याचिका में क्या?

याचिका में केजरीवाल ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत मनमानी प्रक्रिया को आगामी आम चुनावों (Aam Chunav) में समान अवसर नहीं देने के लिए अपनाया जा रहा है ताकि ‘केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रक्रिया को मोड़ा जा सके.’ यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं.