बिहार सरकार पंच-सरपंचों के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार- सुनील तिवारी

छपरा, सारण

             

जिले के दरियापुर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन में सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष कविन्द्र राय की अघ्यक्षता में एक बैठक आयोजित कि गई। जिसमें प्रदेश महासचिव सह जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी, जिलाध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह, जिला सचिव शंकर कुमार मालाकार, ज़िला महासचिव अजय सिंह, प्रखंड अध्यक्ष धीरज सिंह, रवि सिंह, संतोष राय, हरेंद्र राय, विघावती देवी, भरत सिंह, विनोद प्रसाद, सीपु कुमार, रामनाथ राय, चेला राय, राकेश रंजन, मनोज सिंह, उमर अंसारी, विशाल श्रीवास्तव सहित जिले भर के प्रखंड अध्यक्ष/प्रभारी एवं पंच-सरपंच शामिल हुए।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव सुनिल कुमार तिवारी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा चुनाव के पूर्व की गई घोषणाएं अब तक लागू नहीं किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पंच-सरपंचों के प्रति सरकार की मंसा ठीक नहीं है। बिहार सरकार पंच-सरपंचों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पंच सरपंच संघ के 15 सुत्री मांग पत्र को अगर बिहार सरकार नहीं पुरी करती है तो पंच सरपंच संघ बाघ्य होकर बिहार सरकार के खिलाफ आगमी 5 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर काला पट्टी बांध कर घरना प्रदर्शन करेंगी। 


◆ पंच-सरपंच संघ की 15 सूत्री मांग पत्र में ये है मुख्य मांग-


1. पूर्व एवं वर्तमान पंच सरपंच उप सरपंच का मानदेय भुगतान अविलंब हो


2. यह की जिला के पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा अभी तक ग्राम कचहरी संचालन संबंधित कोई निर्देश नहीं दिया गया, अविलंब दिशा निर्देश पत्र जारी किया जाए


3. पूर्व की तरह पंच सरपंच उपसरपंच, न्याय सचिव, न्याय मित्र की मानदेय भुगतान ग्राम कचहरी से ही कराई जाए 


4. ग्राम कचहरी संचालन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी में नोटिस तामिला हेतु एक चौकीदार की व्यवस्था कि जाए

 

5. ग्राम कचहरी संबंधित सभी केस को थाने में अंकित करते हुए संबंधित ग्राम कचहरी में हस्तांतरित किया जाए


6. जहां सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है वहा पर ग्राम कचहरी संचालित हेतु किराये का मकान उपलब्ध कराया जाए समेत अन्य मांग शामिल हैं।

7. सरपंच को मजिस्ट्रेट की तरह उनको पावर दिया जाए

8. पंच-सरपंच को माननीय विधायक व सांसदों की तरह वेतन, पेंशन, व भत्ता की सुविधा दी जाए

9. ग्राम कचहरी न्याय पीठ को वार्ड/पंचायत स्तर के विकासात्मक कार्यो की समीक्षा एवं एनओसी निर्गत करने का अधिकार प्रदान की जाए समेत अन्य मांग शामिल हैं।